वातावरणीय न्याय आजको आवश्यकता

वातावरणीय न्याय आजको आवश्यकता
पदम बहादुर श्रेष्ठ
परिचयः
स्वच्छ वातावरण आजको आवश्यकताको रुपमा विश्व समुदायले स्वीकार गरी सकेको अवस्था छ । यसै कारणले वातावरण न्याय पदान गर्नको लागी नेपालले धेरै कानुन र अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरुमा भाग लिई सहि गरी सकेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा २(क) मा प्राकृतिक, साँस्कृतिकर सामाजिक प्रणालीहरू, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलापहरूर यिनका अवयवहरू तथा ती अवयवहरू विचको अन्तरक्रिया तथा अन्तरसम्वन्ध सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख छ । माथि उल्लेखित परिभाषाहरूलाई हेर्दा वातावरण भनेको मानवको वारिपरिरहेको, मानवसंग सम्वन्धरहेको सम्पुर्ण चिज वस्तुहरू नै वातावरण हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यो परिभाषा वाट वातावरणीय कानुनले व्यापक क्षेत्र समेटेकोरहेछ भन्ने प्रमाणीत हुन्छ । वातावरणीय कानुन भन्नाले नेपालराज्य सरकारले कानुन वनाई जारी गरेको ऐन, नियम, निर्देशिका,र सर्वोच्च अदालतले मुद्दाकोरोहमा गरेको वातावरणसंग सम्वन्धीत फैसलाहरूर नेपाल सरकारले वातावरण संग सम्वन्धीत महासन्धीहरूमा गरेको हत्क्षारको दस्तावेजहरू नै वातावरणीय कानुनर कानुनको दस्तावेज हो । यसैको अध्ययनर विशेलेषण गरी जनतालाई वातावरणीय न्याय प्रदान गर्नुराज्यको महत्वपुर्ण दायित्व हो भन्ने आधारमा प्रत्येक जनताले वातावरणीय न्याय पाउने सुरक्षित कानुन बन्न गएको छ । यस्तो किसिमको वातावरणीय न्यायको लागी बनेको ऐन र कानुनले मात्र वास्तविक न्याय जनताले पाउन सक्ने अवस्था छैन । जवसम्म सरकारर सम्वन्धीत निकायहरूले वातावरण कानुनलाई पुर्ण रुपमा लागु गर्ने इच्छा शतिm देखाउदैन । वातावरणीय न्याय प्रदान गर्न क्षेत्रमा कानुनहरू भएतापनि त्यसको कार्यान्यवनको अवस्था कमजोररहेको विगत देखि हाल सम्मको अध्ययनबाट देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा वातावरणीय न्यायको चर्चा परिचर्चा गर्दा मुलुकी ऐन १९१० मा रुख काट्नेको महल मुल कानुनमा उल्लेख गरि वातावरणको पक्षमा कानुनको इतिहास शुरु गरिएको पाईन्छ भन्ने २०२० सालको मुलुकी ऐनमा अदालती बन्दोबस्तको १० नं. ले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मुद्दाहरू अदालतको अनुमती लिई कुनै पनि नागरिकले अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएकोले वातारण संरक्षणमा सवै नागरिकको कानुनी अधिकार स्थापित गरिएको छ भन्ने प्रमाणीत हुन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक उल्लेख गरी उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छर स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरी नागरीकले वातावरणीय न्याय प्राप्त गर्ने हक स्थापित गरिएको छ । यसको साथै सविधानमा प्रथम पटक लेखन भएको उपधारा २ मा वातावरणीय प्रदुषण वा ह्रासवाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदुषकबवट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने संविधानमा भएको व्यवस्थाले कुनै पनि प्रदूषण गर्ने व्यतिm कानुनको नजरवाट उन्मुतिm पाउने अवस्थारहदैन । यसको साथै उपधारा ३ मा वातावरणर विकास विच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न यस धाराले वाधा पु¥याएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख छ । यि सवै प्रवाधानलाई विश्लेषण गर्ने हो भनि हामी वातावरणीय संक्षरणको क्षेत्रमा महत्वपुर्ण कदम चालेको भन्न सकिन्छ । तर यस कानुनी व्यवस्थाको सहि कानुनी कार्यन्वयनको खाँचोरहको छ । नेपालमा वातावरणीय न्याय सम्बन्धी संविधान, मुलुकी ऐन, ऐन, नियमावाली, निति तथा निर्देशाकाहरू कानुनको रुपमा स्थापना भै निरन्तर रुपमा कार्यावाहीर कार्यान्वयन हुने क्रममा छ तर भएका कानुनी व्यवस्थाहरूले प्रभावकारी भुमिका खेन्नु पर्नेमा त्यसो नभै कमजोर भुमिका निर्वाह भएको कारण वातावरणीय न्याय तथा संरक्षणको क्षेत्रमा पुर्ण सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन ।
यसै सन्दर्भमा वातावरण कानुनको छाता कानुनको रुपमा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावाली २०५४ को विषयमा चर्चा गर्दा देशको आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षण बीचको सन्तुलित तथा समुचित सम्बन्ध विना दिगो विकास नहुने साथै वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाती, जीवजन्तु बनस्पतीर प्रकृतिको समेत नष्ट हुने भएकोले वातावरण संरक्षण गर्नु पर्ने आजको आवश्यता छ भनि वातावरण संरक्षण ऐनको प्रस्तवानामा नै उल्लेख भएको छ । यसरी नै वातावरणसँग सम्बन्धीत विषयबस्तुको परिभाषार प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण, वातावकरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, प्रदुषणरोकथाम तथा नियन्त्रण, वातावरण निरिक्षक तोक्ने,राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण, वातावरण संरक्षण क्षेत्रको घोषणा, वातावरण प्रयोगशालाको स्थापना, वातावरण विनासर ह्रास गर्नेबाट क्षतिर्पूिर्त दिलाउनेर दण्ड सजाय समेतको व्यवस्था उतm ऐनमा गरिएको छ । यसरी वातावरण संरक्षण ऐनले गरेको कानुनी व्यवस्थाकोराज्यवाट सही प्रयोग भएमा वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय टेवा पुग्नुको साथै वातावरणीय न्याय जनताले सजिलोर छिटो प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ । यस्तै वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ ले वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ लाई व्यवस्थित गर्न कार्याविधिगत स्पष्टता ल्याउनुको साथै न्याय प्राप्त गर्नको लागी कार्यान्वयनमा विषेश जोड दिएको छ । यसरी नै वातावरणीय न्याय प्रदान गर्नको लागी फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८र स्वच्छ वातावरण कायमराख्नको लागी स्थापना भएको ऐ.ऐनको निमावाली २०७० ले गरेको व्यवस्थाहरूराम्रा छन् तर जनताले स्वच्छ वातावरणको अनुभुति गरी पूर्ण रुपमा वातावरणीय न्याय प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन ।
जनताको पहुँचः
वातावरणीय न्याय जनतालाई समानरुपले प्रदान गर्नको लागि विभिन्न किसिमको वातावरण संरक्षण सम्बन्धित कानुनहरू बनाई लागू गरेको पाईन्छ । तर उक्त कानुनद्वारा प्रदान गरेको व्यवस्था अनुसार वातावरणीय न्यायको पहुँच जनताले कति प्राप्त गरेको छ, छैन भन्ने विषयवस्तु नै आजको छलफलको विषयवस्तु हो । कानुनद्वारा जनताले प्राप्त गर्ने वातावरणीय न्यायको संरक्षण गर्नको लागि स्वयमंराज्यलाई कानुनले काम, कर्तव्य, दायित्वर अधिकारहरू दिएको पाइन्छ ।राज्यले वनाएका त्यही कानुनको सहि प्रयोग गरी न्याय सहज रुपमा प्रदान गर्नु महत्वपुर्ण कार्य हो । यसैलाई नै दृष्टिीगत गरी नेपालको संविधानमै स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकमै उल्लेख गरी प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छर स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले प्रत्येक नागरीकले वातावरणीय न्याय प्राप्त गर्ने हक स्थापित गरिएको छ । यसको साथै वातावरणीय प्रदुषण वा ह्रासवाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदुषकबवट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने तथा वातावरणर विकास विच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख छ ।राज्यको दायित्वर जनताको अधिकार मुल संविधानमा नै स्पष्ट पारिएको छ । यस्तै वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को व्यवस्थाा अनुसार वातावरणीय ह्रास हुनबाट जोगाउनेर स्वच्छ वातावरण कायम गर्नको लागि ऐनमा व्यवस्था भएतापनि विभिन्न किसिमको प्रदुषण आज सम्म रोकथाम तथा पुर्ण रुपमा नियन्त्रण भएको छैन । यसै सन्दर्भमा (ने.का.प.२०६७ को अंक १२ पृष्ट २५३०) मिति २०६७।४।२१ गते नारायण प्रशाद देवकोटा विरुद्ध मन्त्रीपरिषद भएको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै बातावरण बेच्न गठन गर्ने भन्ने फैसला भएता पनि उतm फैसलाको आदेश आज सम्म स्वयम अदालतवाट कार्यान्वयन नहुँदा सहजर छिटो छरितो वातारणीय न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारबाट सामान्य जनता र अन्य सबै बन्चित हुनु परेको अवस्था विद्यमान छ । यस्तै दृश्य प्रदुष्णले समेत वातावरणीय न्यायमा असर पार्छ भन्दै सर्वोच्च अदालतवाट मिति २०७२।०५।१६ गते वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानुनी मञ्च र आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध काठमाण्डौ महानगरपालीका समेत भएको परमादेश मुद्दामा “नगर क्षेत्रमारहेको घर, कम्पाउण्ड, छत, विजुलीको पोल, सडकमाराखिएको डिभाईडर आदिमारहेका पर्चा, पम्¥लेट, भित्तेलेखन, अनधिकृत विज्ञापन बोर्ड, होडिङ्गबोर्ड आदीले दृश्य समेतका अन्य वातावरणीय प्रदुषण गरी स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न, हिडडुल गर्ने र प्रदुषणरहितको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्ने समेतको अधिकारमा बाधा व्यवधान गरेको देखियो । वातावरणीय रुपमा स्वच्छ, स्वस्थ्य, सफार सुन्दर बनाउन सरकारका केन्द्रिय तथा स्थानीय, प्रहरी, वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्थाहरू र नगरपालीका समन्वयात्मक प्रयासवाट दृश्य प्रदुषण हटाई पुनः प्रयोग गर्न नदिन आवश्यक निवारणत्मक व्यवस्था गर्नु” भन्ने विपक्षीहरूको नाऊमा परमादेश जारी भएको छ । आज सम्म यस फैसलाको कार्यन्वयनको पुर्णरुपमा पालाना भएको छैन ।
वातावरणीय न्यायलाई जनता समक्ष पु¥याउनको लागि समय अनुकुल विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू बनाउनु पर्ने त्यस्ता व्यवस्थाहरूलाई पुर्णरुपमा सरकार, सरकारको मातहतका निकायहरूले लागू गर्नु पर्छ साथै अदालति कार्यवाही वाट भएको फैसलालार्ई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व विना संकोच निर्वाह गर्नु पर्छ । यदि त्यसो नगरेको खण्डमा जति सुकैराम्रो कानुन वनाएता पनि त्यो केवल कागजी कानुनमारहन्छर त्यसले वास्तविक जनतालाई वातावरणीय न्याय प्रदान गर्न सक्दैन । समग्ररुपमा वातावरण कानुनमा भएका व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा वातावरण संरक्षण गर्ने कानुनहरू नेपालमा नभएको होइन, कानुन छ तर कानुनमा भएको व्यवस्थाहरूलाई लागु गर्न नसक्नु सरकार पक्षको कमजोरी हो । जसले गर्दा कानुन हुँदा हुँदै पनि वातावरणीय न्याय जनताले प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन । यसको समाधानको लागि सरकारले आफ्नो माताहतको निकायलाई बातावरणीय कानुनको पालना र प्रयोगमा कडाईका साथ कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्ने सम्वन्धमा सचेत गराउनु पर्ने अवस्था छ । न्यायिक निकायको भूमिकामा वातावरणीय न्याय जनतालाई प्रदान गर्नको लागि अदालतले महत्वपुर्ण निर्णय गरी भुमिका निर्बाह गरेको भए पनि निर्णयमा समय लामो लाग्ने भएकोले वातावरणको धेरै क्षति भै सकेकोर मानव लगायत वातावरणको अवयवहरू माथि गम्भीर असर परिसकेको हुन्छ । यसको समाधानको लागी वातावरण सम्वन्धी छुटै न्यायधिकरणको गठन वा तत्काल छुटै अदालत भित्र वेन्च गठन गरी न्याय प्रदान गर्नु पर्छ ।
अत्यमा
वातावरण कानुनका व्यवस्थाहरू पुर्णरुपमा पालना गर्नुर गराउनु सरकारको दायित्व हो । साथै सर्वोच्च अदालतले फैसला मार्फत सरकारको नाउँमा गरेको अन्तरिम तथा निर्देशात्मक प्रक्रितिको आदेश र परमादेश जारी भएको मुद्दामा गरीएको फैसला वमोजिम तत्काल पालाना गरे मात्र वातावरणीय न्याय जनताले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छ ।