newspaper छुट्टै जलवायु परिवर्तन ऐन नहुनु दुःखदAugust 27, 2024 अबोध पशु–प्राणीमाथि हुने क्रूरता रोक्न कडाभन्दा कडा कानुन चाहियोAugust 22, 2024 Supreme Court orders govt. to draft law for sale and management of stones, gravel and sandAugust 16, 2024 ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन गर्न कानुन बनाउनु’ : सर्वोच्च अदालAugust 15, 2024 Nepal Lacks Binding Laws to Address Climate ChangeAugust 2, 2024 जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न नेपालसँग बाध्यकारी कानूनको अभावJuly 16, 2024 Nepal Lacks Binding Laws to Address Climate ChangeJuly 16, 2024 अबोध प्राणीको तड्पाई-तड्पाई हत्या, के हुन्छ सजाय ?June 24, 2024 जलवायु संकट सम्बोधन गर्न ऐन अत्यावश्यकJune 6, 2024 जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा छुट्टै कानुन आवश्यकJune 6, 2024 १०० मेगावाटको सुपर त्रिशूली आयोजनाको इआइए बदरको मागसहित सर्वाेच्चमा रिटMarch 31, 2024 Is Nepal at risk of ‘environmental crimes’ over new policy to allow big projects in protected areas?February 16, 2024 हिमालका मुद्दा उठाउँदा उदाङ्गो नहोस् सिमसारको हविगतFebruary 4, 2024 सिस्ट्री खोला जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण तत्काल नगर्न सर्वोच्चद्वारा परमादेशJanuary 30, 2024 Contempt of court against the governmentDecember 22, 2023 प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ताDecember 22, 2023 कर्णाली नदीमा मापदण्डविपरीतका काम नगर्न सर्वोच्चको उत्प्रेषण आदेशAugust 20, 2023 कर्णाली नदीको सुन्दरता नबिगार्न भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायरAugust 7, 2023 कर्णाली नदीको सुन्दरता नबिगार्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दाAugust 7, 2023 Writ filed against KMC’s decision to stop waste collection from Singha DurbarApril 30, 2023 १५ दिनपछि उठाइयो सिंहदरबारको फोहोरApril 25, 2023 महानगरपालिका विरुद्ध दायर रिटको सुनुवाई शुक्रबार हुनेApril 22, 2023 सिंहदरवारको फोहोर नउठाउने मेयर बालेनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर, स्वच्छ वातावरण कायम गर्न मागApril 18, 2023 Supreme Court tells govt to put on hold Annapurna cable car planJanuary 18, 2023 अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा केबलकार निर्माण अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशJanuary 18, 2023 केबलकारका नाममा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मास्ने योजनाNovember 28, 2022 क्रसरहरू कानुनभन्दा माथि हो?August 14, 2022 फोहरमैला व्यवस्थापनमा छैन कानुनी अड्चनAugust 14, 2022 १३ वर्षअघिको सर्वोच्चको आदेश अझै कार्यान्वयन भएन : पटके निर्णय गर्दै ढुंगा, गिटी उत्खननJuly 1, 2022 Crusher industry rules amendment stayedJune 26, 2022 क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारी निर्णय सर्वोच्चद्वारा रोक https://www.himalkhabar.com/news/130771June 26, 2022 क्रसरको दोहनलाई थप प्रश्रय दिने गरी मापदण्ड संशोधनJune 19, 2022 रुपान्तरणकारी आयोजना निर्माण गर्न दुई छिमेकीसँग समन्वय आवश्यकJune 9, 2022 फेवातालसहित पोखराका तालहरूको मापदण्ड घटाउने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिटMay 30, 2022 वातावरणीय विषय : घोषणापत्रमै उल्लेखित विषयबारे जानकार हुँदैनन् प्रतिनिधिMay 11, 2022 जाँदाजाँदै विद्यासुन्दरलाई सर्वोच्चको प्रश्न : महानगरको फोहोर किन व्यवस्थापन भएन?April 4, 2022 फोहोर व्यवस्थापनमा असफल मेयरसँग हिँड्ने बेलामा प्रगति विवरण मागMarch 30, 2022 आर्थिक सेटिङ्गमा महानगरभित्र अवैध होडिङ बोर्डको धन्दाMarch 23, 2022 सर्वोच्चको आदेश : जथाभावी हुने ढुंगागिट्टी उत्खनन रोक्नू, उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनूMarch 15, 2022 जथाभावी नदी दोहन:अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन आदेशMarch 7, 2022 जथाभावी हुने ढुंगागिट्टी उत्खनन रोक्नू, उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनू : सर्वोच्चMarch 6, 2022 वन तथा वातावरण क्षेत्रका कानुन समयानुकूल बनाउनुपर्छFebruary 26, 2022 नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने स्थानमा सूचनापाटी राख्न परिपत्रFebruary 21, 2022 नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने स्थानमा सूचनापाटी राख्न परिपत्रFebruary 21, 2022 वातावरणविद् पदमबहादुर श्रेष्ठसँगको अन्तर्वार्ताः वीरेन्द्रनगर बजारका नाला ल्याडफिल साइट जस्ता छन्January 21, 2022 वातावरणीय दोहनको एक दशकDecember 15, 2021 पातलो प्लाष्टिक पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सर्वोच्चको ६ बुँदे आदेशAugust 16, 2021 २१ दिनभित्र ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सर्वोच्चको आदेशAugust 16, 2021 सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश- ‘पातलो प्लास्टिक झोलामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनू’August 16, 2021 ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकका झोलामा पूर्ण प्रतिबन्ध, २१ दिने अल्टिमेटमसहित सर्वोच्चको यस्तो आदेश ! (पूर्णपाठसहित)August 16, 2021 ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाउन सर्वोच्चको आदेशAugust 16, 2021 Prohibit the use of plastics smaller than 40 micronsAugust 16, 2021 ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलामा पूर्ण रोक लगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशAugust 16, 2021 ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिक झोलामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सर्वोच्चको आदेशAugust 16, 2021 ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाउन सर्वोच्चको आदेशAugust 16, 2021 ढुंगा, गिट्टी जथाभावी उत्खननमा सर्वोच्चको रोकAugust 3, 2021 प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारसँगसँगै नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ: श्रेष्ठJuly 21, 2021 नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा छुट्टै कानून माग गर्दै सर्वोच्चमा रिटApril 30, 2021 नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् रोक्न सर्वोच्चमा रिटApril 28, 2021 नदी दोहन रोकी कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिटApril 28, 2021 जलवायु परिर्वतनसँग लड्न ७ विषयका कानुन बनाउन सर्वोच्चको आदेशJanuary 20, 2021 स्वच्छ वातावरण कायम गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रि थप सामग्रीJanuary 20, 2021 राजा नरेन्द्रदेव लगायतको मूर्ति भूगोलपार्कमा तत्काल प्रतिस्थापन नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशJanuary 13, 2021 बिग्रिएका सवारी साधन लिलामी नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट, कारबाहीको मागJanuary 8, 2021 Role of Media in Strengthening Animal Welfare Nepal WorkshopJanuary 3, 2021 भारतलगायत देशबाट आयात हुने तरकारीमा विषादी र कोभिड–१९ परीक्षण गर्न सर्वोच्चको सरकारलाई आदेशJanuary 3, 2021 Nepal to draft laws to address climate changeJanuary 3, 2021 SC orders government to take immediate action against those involved in abandoning domestic animalsJanuary 3, 2021 KMC Takes Step To Remove Hoarding BoardsJanuary 3, 2021 Federal Affairs Ministry instructs implementation of programs related to climate change; experts say instruction uselessJanuary 3, 2021 नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल नखाने गरी विद्युतीय वाहनको आयातमा चर्को मूल्यवृद्धिJanuary 3, 2021 नीति र व्यवहारमा विरोधाभास : विद्युतीय वाहनमा करवृद्धिJanuary 3, 2021 KMC Intensifies Its Drive To Remove Hoarding BoardsJanuary 3, 2021 https://www.theindiansubcontinent.com/261421January 3, 2021 Environment Conservation Bill bypasses issue of climate change’January 3, 2021 गाइ संरक्षणमा सरकार सुस्त, अपराधी किसान। Advocate Padam Bahadur ShresthaJanuary 3, 2021 Carbon emission from West affecting Nepal, says Tourism Minister Ananda PokharelJanuary 3, 2021 दुर्गन्धित बन्दै जुम्ला सदरमुकामJanuary 3, 2021 काठमाडौंको होर्डिङ बोर्ड कहिले हट्ला ?January 3, 2021 Supreme Court ordered the government to introduce Animal Law in NepalDecember 9, 2020 Shrestha v. Office of the Prime Minister et al.December 9, 2020 Carbon emission from West affecting Nepal, says Tourism Minister Ananda PokharelDecember 9, 2020 Federal Affairs Ministry instructs implementation of programs related to climate change; experts say instruction uselessDecember 9, 2020 वातावरण संरक्षणको लागी पत्रपत्रिकामा आफ्नो भनाई राखी योगदान गरेकोDecember 9, 2020 जंगल मास्नेगरी रानीबारीको वनभित्र महानगरको संरचना [भिडियोरिपोर्ट]December 6, 2020 सरकारले मानेन जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सर्वोच्चको आदेशDecember 6, 2020 Writ filed to remove visual pollution in KathmanduNovember 25, 2020 Humane Society International / NepalNovember 25, 2020 Shrestha v. Office of the Prime Minister et al.November 22, 2020 नीति र व्यवहारमा विरोधाभास : विद्युतीय वाहनमा करवृद्धिJuly 6, 2020 नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल नखाने गरी विद्युतीय वाहनको आयातमा चर्को मूल्यवृद्धिJuly 6, 2020 भारतलगायत देशबाट आयात हुने तरकारीमा विषादी र कोभिड–१९ परीक्षण गर्न सर्वोच्चको सरकारलाई आदेशMay 17, 2020 Federal Affairs Ministry instructs implementation of programs related to climate change; experts say instruction uselessFebruary 25, 2020 Implement climate change-related programmes: MoFAGAFebruary 6, 2020 होर्डिङबोर्ड, भित्तेलेखन हटाइँदैJanuary 7, 2020 Kathmandu Metropolitan City intensifies campaign to remove hoarding boards from city https://tkpo.st/2NnKWvvJanuary 7, 2020 KMC Intensifies Its Drive To Remove Hoarding BoardsDecember 6, 2019 KMC Takes Step To Remove Hoarding BoardsDecember 6, 2019 महानगरका पर्खाल, बिजुलीका पोलका पर्चा पम्प्लेट हटाउन अटेरीNovember 7, 2019 अदालतको आदेश लत्याउँदै महानगरNovember 7, 2019 Contempt of court case against Kathmandu city for failing to remove hoarding boardsNovember 7, 2019 गृहमन्त्रीदेखि मेयरसम्मलाई सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दाNovember 7, 2019 SC orders government to take immediate action against those involved in abandoning domestic animalsOctober 19, 2019 ‘Environment Conservation Bill bypasses issue of climate change’August 2, 2019 Contempt case filed against govt bodies for not following SC orderJuly 11, 2019 झापामा रेडप्लस परियोजना सञ्चालन गर्न मागJuly 7, 2019 Writ at Supreme Court seeks protection of stray cattleJuly 7, 2019 Officials and ministers face contempt case for not enforcing court order to ban visual pollutants https://tkpo.st/35LatpaJuly 7, 2019 काठमाडौंको होर्डिङ बोर्ड कहिले हट्ला ?July 6, 2019 दुर्गन्धित बन्दै जुम्ला सदरमुकामJuly 6, 2019 Writ filed at Supreme Court to stop mining in Sunkoshi riverJune 16, 2019 Writ filed at Supreme Court to stop mining in Sunkoshi riverJune 16, 2019 Petition filed at top court to stop illegal mining in Sunkoshi RiverJune 16, 2019 सुनकोशी नदीको उत्खनन् बन्द गराउन सर्वाेच्चमा गुहारJune 16, 2019 पशु ढुवानी मापदण्ड लागू गर्न सर्वोच्चको आदेश (परमादेशसहित)February 16, 2019 होर्डिङ बोर्ड हटाउन सर्वोच्चको आदेश महानगरबाट अवज्ञाNovember 7, 2018 SC gives final verdict in favor of controlling Valley’s air pollutionSeptember 28, 2018 सडकमा गाई छोड्ने पशुधनीलाई कारवाही गर्न सर्वोच्चको आदेशJuly 16, 2018 धुँवा धुलो नियन्त्रण गर्न सर्वोच्चबाट निर्देशनात्मक १३ बुँदे आदेशJuly 7, 2018 SC. Act swiftly to check air pollutionJanuary 28, 2018 Illegal hoarding boards reappearJuly 7, 2017 Carbon emission from other countries was affecting Nepal: Minister PokhrelJuly 28, 2016
Supreme Court orders govt. to draft law for sale and management of stones, gravel and sandAugust 16, 2024
ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन गर्न कानुन बनाउनु’ : सर्वोच्च अदालAugust 15, 2024
Is Nepal at risk of ‘environmental crimes’ over new policy to allow big projects in protected areas?February 16, 2024
सिस्ट्री खोला जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण तत्काल नगर्न सर्वोच्चद्वारा परमादेशJanuary 30, 2024
सिंहदरवारको फोहोर नउठाउने मेयर बालेनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर, स्वच्छ वातावरण कायम गर्न मागApril 18, 2023
क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारी निर्णय सर्वोच्चद्वारा रोक https://www.himalkhabar.com/news/130771June 26, 2022
वातावरणविद् पदमबहादुर श्रेष्ठसँगको अन्तर्वार्ताः वीरेन्द्रनगर बजारका नाला ल्याडफिल साइट जस्ता छन्January 21, 2022
२१ दिनभित्र ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सर्वोच्चको आदेशAugust 16, 2021
४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकका झोलामा पूर्ण प्रतिबन्ध, २१ दिने अल्टिमेटमसहित सर्वोच्चको यस्तो आदेश ! (पूर्णपाठसहित)August 16, 2021
राजा नरेन्द्रदेव लगायतको मूर्ति भूगोलपार्कमा तत्काल प्रतिस्थापन नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशJanuary 13, 2021
भारतलगायत देशबाट आयात हुने तरकारीमा विषादी र कोभिड–१९ परीक्षण गर्न सर्वोच्चको सरकारलाई आदेशJanuary 3, 2021
SC orders government to take immediate action against those involved in abandoning domestic animalsJanuary 3, 2021
Federal Affairs Ministry instructs implementation of programs related to climate change; experts say instruction uselessJanuary 3, 2021
Federal Affairs Ministry instructs implementation of programs related to climate change; experts say instruction uselessDecember 9, 2020
भारतलगायत देशबाट आयात हुने तरकारीमा विषादी र कोभिड–१९ परीक्षण गर्न सर्वोच्चको सरकारलाई आदेशMay 17, 2020
Federal Affairs Ministry instructs implementation of programs related to climate change; experts say instruction uselessFebruary 25, 2020
Kathmandu Metropolitan City intensifies campaign to remove hoarding boards from city https://tkpo.st/2NnKWvvJanuary 7, 2020
SC orders government to take immediate action against those involved in abandoning domestic animalsOctober 19, 2019
Officials and ministers face contempt case for not enforcing court order to ban visual pollutants https://tkpo.st/35LatpaJuly 7, 2019